देहरादून
जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सामिल करने को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी।
प्रदेश की महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दी गईं।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर पूर्व में जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदान की गई थी। अब वित्त मंत्रालय की पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90:10 के अनुपात में निवेश की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।
परियोजना की अनुमानित लागत 2584.10 करोड रुपये है और 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।
विगत जून माह मे हुई निवेश स्वीकृति की 17 वीं बैठक में केंद्रीय जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में नीति आयोग व केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में निवेश स्वीकृति के लिए हुई बैठक में निर्णय किया गया था कि 2584.10 करोड़ रुपये की लागत वाली जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90:10 के अनुमाप में निवेश की स्वीकृति मिले। इसके उपरांत सीएम धामी ने लगातार प्रयास किए। जो की आज क्लियर हो गया।
बताते चलें कि परियोजना से 57,065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को 2055 तक 4.2 करोड़ क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परियोजना से 6.3 करोड़ यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन की योजना है।