देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य की नई सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने चिर परिचित अंदाज में फ्रंट फुट पर आकर जनता को सीधे राहत देने वाले फैसले ले रहे हैं।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे लगभग 22000 से ज्यादा युवाओं के हितों के रोजगार की रक्षा करने के लिए उनकी सेवा समाप्ति के संबंध में जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करा दिया है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपनल ने भी आदेश जारी कर दिया गया है।
यहां बताते चले कि काफी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे उपनल कार्मिकों की सेवा समाप्ति किए जाने के आदेश पूर्व में जारी कर दिए गए थे। जिसे नवनियुक्त सैनिक कल्याण मंत्री ने मंत्री बनते ही तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए उपनल कार्मिकों की सेवा पर तलवार बन कर लटक रहे सभी आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है।
जिस प्रकार नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पर्सनल कार्मिकों के रोजगार को बचाने के लिए सीधा हस्तक्षेप कर निर्णय लिया गया। और उसी प्रकार जल्द ही उपनल कार्मिकों की अन्य समस्याओं पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री के निर्देश के बाद उपनल के महाप्रबंधक कर्नल(सेनि) मनोज रावत ने भी जिन विभागों ओर निगमो में संविदाकर्मी कार्यरत हैं सबको उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों की सेवा समाप्ति न की जाए
लिखकर भेज दिया है।
इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउ, अपर सचिव सैनिक कल्याण प्रदीप सिंह रावत, उपनल एमडी पीपीपीएस पाहवा आदि उपस्थित रहे।