देहरादून
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि विभिन्न घटक संघों से उनके विभागों में स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग कर किए गए स्थानांतरणों के विषय में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की गई, एवं स्थानांतरण एक्ट का दुरुपयोग कर किए गए स्थानांतरणों पर तत्काल कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई ।
अरुण पांडे द्वारा अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि गन्ना, आईटीआई, निर्वाचन, बाल विकास महिला सशक्तिकरण एवं अर्थ संख्या इत्यादि विभागों में स्थानांतरण एक्ट में निहित प्रविधनाओं का अनुपालन न करते हुए मनमाने स्थानांतरण कर दिए गए, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है । अपर मुख्य सचिव द्वारा उक्त समस्त विभागों के प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सचिव, कार्मिक को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
अपर मुख्य सचिव से कार्मिकों एवं पेंशनरों के गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के विषय में भी तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की गई, जिस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोल्डन कार्ड से संबंधित एक बैठक बुलाए जाने हेतु मुख्यमंत्री के निजी सचिव को निर्देशित किया गया है, ताकि कार्मिकों एवं पेंशनरों को गोल्डन कार्ड में निहित समस्त सुविधाओं का लाभ मिल पाए ।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल द्वारा शाम को मुख्य सचिव डॉ संधू से भी मुलाकात की गई, जिसमें उनके द्वारा समस्त विभागों के प्रकरणों को मुख्य सचिव के समक्ष रखा, एवं तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की गई ।
परिषद द्वारा आरोप लगाया गया कि शासन से जारी आदेशो का धरातल पर अनुपालन नही किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा स्थानांतरण एक्ट के दुरुपयोग पर गंभीरता दिखाते हुए, जल्द ही संबंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया ।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष पांडे के साथ, परिषद के प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी, गन्ना संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण नौटियाल इत्यादि मौजूद रहे ।