8 अगस्त को महासंघ के बैनर तले गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओ को लेकर किया जाएगा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का घेराव…दीपक जोशी – Latest News Today, Breaking News, Uttarakhand News in Hindi

8 अगस्त को महासंघ के बैनर तले गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओ को लेकर किया जाएगा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का घेराव…दीपक जोशी

देहरादून

गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओ को लेकर 8 अगस्त 2022 को महासंघ के बैनर तले होगा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का घेराव।

 

राज्य के कार्मिक, शिक्षक व पेंशनर्स तथा परिवार के आश्रित सदस्य करेंगे एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी, आज देहरादून मे उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक महासंघ की सम्पन्न बैठक मे लिया गया बडा निर्णय ।

 

बैठक में अध्यक्ष दीपक जोशी समेत महासंघ के तमाम घटक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं, पुरानी एसीपी 10, 16 व 26 की व्यवस्था लागू किए जाने, शिथिलीकरण नियमावली 2021 को बढ़ाए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ की जनपद देहरादून में ऑफलाइन व ऑनलाइन बैठक की गई।

 

बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी व संचालन महासचिव जगमोहन सिंह नेगी द्वारा किया गया, बैठक में उपस्थित महासंघ के पदाधिकारियों के अतिरिक्त उत्तराखंड पेंशनर्स एसोसिएशन के शीर्ष पदाधिकारी तथा प्रदेश के प्रमुख सेवा संघ के शीर्ष पदाधिकारी तथा निगम निकाय कर्मचारी महासंघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 

चार घंटे तक चली मैराथन बैठक में वक्ताओं द्वारा गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लिया तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अब तक महासंघ को अधिकारिक बैठक हेतु समय न दिए जाने पर राज्य के कार्मिक शिक्षक पेंशनर्स व उनके आश्रित सदस्यों के चिकित्सा उपचार की पीड़ा को गंभीरता से न लिए जाने पर अत्यंत रोष व्यक्त किया गया।

साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी एसीपी की पूर्व व्यवस्था की बहाली, शिथिलीकरण नियमावली 2021 को पुनः प्रभावी किए जाने की मांग के साथ साथ वर्तमान में कैबिनेट द्वारा विभिन्न विभागों के वेतनमान डाउनग्रेड किए जाने के निर्णय पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसी भी दशा में इस निर्णय को प्रभावी न किए जाने हेतु सरकार से अनुरोध किए जाने का संकल्प लिया गया।

 

जिसके उपरांत भी यदि वेतनमान डाउनलोड किए जाने का एकतरफा निर्णय लिए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित विभागों सचिवालय, विधानसभा, राजभवन, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, सिंचाई विभाग तथा मिनिस्ट्रियल संवर्ग को साथ लेकर एक बड़े फ्रंट के बैनर तले लड़ाई लड़े जाने की सर्वसम्मति व्यक्त की गई। ऑनलाइन माध्यम से भी लगभग 50 संगठनों के पदाधिकारी आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभागी रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न सेवा संघों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।

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