देहरादून
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) संगठन के कैडर विस्तार देकर बड़ी सौगात दी है। आज संगठन से जुड़े सीनियर पीपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। साथ ही केंद्रीय पुलिस बलों से राज्य पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति का पुरजोर विरोध किया है। कहा कि प्रतिनियुक्ति से राज्य पुलिस अफसरों को नुकसान उठाना पड़ा रहा है।
प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) एसोसिएशन, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की गयी। राज्य गठन के बाद करीब दो दशकों में पहली बार पीपीएस काडर का रिवीजन करने पर संगठन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आ रहे एवं आने की प्रक्रिया में सक्रिय केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों के उत्तराखंड पुलिस में तैनाती पर आपत्ति प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय पुलिस बलों के उत्तराखंड में कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान या वाहिनी स्थापित हैं और व्यक्तिगत कारणों से उत्तराखंड में आने के इच्छुक केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारी कार्मिकों के पास इन संस्थानों में तैनाती का विकल्प उपलब्ध है। राज्य पुलिस बल की सेवा नियमावली में प्रतिनियुक्ति पर आने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकरण के संबंध में संगठन के प्रतिनिधि मंडल से पूरी जानकारी प्राप्त की गई एवं इस प्रकरण का परीक्षण कराने हेतु आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह पँवार, प्रकाश चंद्र, प्रमोद कुमार, डॉ जगदीश चंद्र (सभी अपर पुलिस अधीक्षक), शांतनु पाराशर, विवेक कुमार, अंकुश मिश्रा, आशीष भारद्वाज एवं कमलेश पंत (सभी पुलिस उपाधीक्षक) शामिल रहे। पीपीएस के संरक्षक देवेंद्र पींचा द्वारा भी मुख्यमंत्री से इस दौरान मौजूद थे।
इससे पूर्व पीपीएस एसोसिएशन 15 सितंबर 2023 को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से भी भेंट कर उनसे भी केंद्रीय पुलिस बलों से उत्तराखंड पुलिस में बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों पर आपत्ति प्रकट कर चुका है।