देहरादून
उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल उत्तराखंड के प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जिसमें कांग्रेस के चिन्हित नेता मोदी सरकार में विपक्ष के साथ हो रहे अत्याचार/अन्याय और भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। इसी कड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड की मीडिया प्रभारी नियुक्त हुई डॉक्टर चयनिका उनियाल काशीपुर में रक्षित जोशी के साथ, नैनीताल में एडवोकेट कमलेश तिवारी,, चमोली गोपेश्वर में लखपत बुटोला, पौड़ी गढ़वाल में अद्वैत बहुगुणा ,उत्तरकाशी में मनीष राणा, रुद्रप्रयाग में नरेंद्र बिष्ट, टिहरी गढ़वाल में शांति प्रसाद भट्ट, ऋषिकेश में ज्येंद्र रमोला, हरिद्वार में महेश प्रताप राणा,अल्मोड़ा में तारु तिवारी और हल्द्वानी में मनोज जोशी प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।
दसौनी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट चुनावी बॉन्ड के रूप में सामने आया है।
2018 और 2024 के बीच, भाजपा को चुनावी बांड में कुल ₹16,518 करोड़ में से ₹8,252 करोड़ मिले। कांग्रेस पार्टी को केवल ₹1,950 करोड़ मिले, और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है। जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है।
दसौनी ने कहा की कई पार्टियों को चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ, क्योंकि सभी दानदाताओं ने गुमनाम रूप से देना पसंद किया। हालाँकि, भाजपा क्योंकि सरकार चला रही हैं जिसके कारण उसका ईडी/सीबीआई/आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है।
दसौनी ने कहा की तीन स्पष्ट अवैध रास्ते हैं जिनका उपयोग भाजपा ने चुनावी बांड जुटाने के लिए किया:
हफ्ता वसूली (जबरन वसूली):*
ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना, और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता (“दान”) मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिनमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थीं।
द न्यूज़ मिनट और न्यूज़लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने वाली 30 कंपनियों ने एजेंसियों द्वारा छापे जाने के बाद अपना दान दिया था।
चंदा दो, धंधा लो (प्रतिदान):* कुछ मामलों में कंपनियों ने दान दिया और फिर ठेके प्राप्त किए, जबकि अन्य मामलों में उन्हें ठेके मिले और फिर दान के रूप में रिश्वत दी गई। 37 व्यापारिक समूहों ने चुनावी बांड दान दिया जिसके बाद उन्हें 4 लाख करोड़ रुपये की 243 परियोजनाएं सौंपी गईं। ₹4,000 करोड़ का चंदा पैदा हुआ ₹4 लाख करोड़ का धंधा।
अन्य सात दवा कंपनियों की खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जांच की जा रही थी जब उन्होंने चुनावी बांड खरीदे थे। दवाओं में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पाद जैसे कफ सिरप, रक्तचाप की दवा और सीओवीआईडी -19 उपचार रेमेडिसविर शामिल हैं। भाजपा ने नकदी जुटाने के लिए भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ तक समझौते कर लिए।
फ़र्ज़ी कंपनियाँ (शेल कंपनियाँ):* 29 संदिग्ध शेल कंपनियाँ हैं जिन्होंने दान दिया। 19 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का उल्लंघन करने के “उच्च जोखिम” के कारण वित्त मंत्रालय की सूची में रखा गया था। उनकी गतिविधियों को मोदी सरकार की इस शर्त से मदद मिली कि किसी कंपनी के मुनाफे की कोई भी राशि चुनावी बांड के रूप में दी जा सकती है; पहले शुद्ध लाभ की 7.5% की सीमा थी।
दसौनी ने कहा कि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा ही है की पीएम मोदी ने दुनिया में सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट पैदा किया है। उन्होंने सरकार की पूरी मशीनरी को भाजपा के लिए नकदी पैदा करने वाली मशीन में बदल दिया है।