देहरादून
गांधीपार्क को नगर निगम के द्वारा पीपीपी मोड में देने के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग को लेकर विभिन्न समाजिक संस्थाओ के पदाधिकारियो द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी सोनिया से मिला।
जिलाधिकारी सोनिका से मुलाकात के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने गांधीपार्क को निगम द्वारा ही पूर्ववत की भांति संचालित किए जाने का सुझाव दिया।
जिलाधिकारी द्वारा नगरआयुक्त को तत्काल वार्तालाप कर निर्देश दिये गये।जिलाधिकारी द्वारा शिष्टमंडल को बताया गया कि जनहित मे निगम द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जाएगा। इस पर प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी के त्वरित निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए इनका आभार व्यक्त किया।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ले.कर्नल बीएम थापा ने कहा जनहित से संबंधित विषय पर हम अधिकारियों को सकारात्मक सुझाव देते हुए आमजन के हित मे निर्णय लिए जाने हेतु दबाव भविष्य में भी बनाते रहेंगे। इन्होने कहा स्मार्टसिटी के बेतरतीब कार्यो से दूनवासियो की परेशानियो को लेकर संगठन जिम्मेदार अधिकारियो से मिलेगा।
[जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्तता के चलते पहले SDM शालिनी नेगी द्वारा ज्ञापन लिया गए औऱ कहा क़ि आप जिलाधिकारी से थोड़ी देर बाद मिलकर वार्ता कर लीजिये।
आधे घण्टे के अंतराल बाद पूरा शिष्टमण्डल जिलाधिकारी से मिले औऱ सारी बातों से अवगत कराया साथ ही पार्क के अन्दर पीछे की ओर सफाई कराने की भी मांग की गई।
पार्क के अन्दर एंट्री शुल्क का विरोध जताया जिस पर तत्काल जिलाधिकारी महोदया ने निगम आयुक्त से बात कर इसका निस्तारण करने की बात कहीं औऱ यदि शुल्क सम्बन्धी सूचना गलत हैं तों भी तत्काल खंडन कर आमजन को राहत देने का कार्य करें।
शिष्टमंडल में चौधरी ओमवीर सिंह , दीपचंद शर्मा , ठाकुर शेर सिंह , कर्नल बी एम थापा , अजय सोनकर , शक्ति प्रसाद डिमरी , प्रदीप कुकरेती , जगमोहन मेहंदीरता , एडवोकेट रवि सिंह नेगी, आर एस धुनता , सुशील त्यागी आदि शामिल थे।