देहरादून/लालकुआं
बिंदुखत्ता को राजस्व गाँव घोषित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के बाद बिंदुखत्ता के सिस्टमंडल ने प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य से भेंट कर सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर मामले में जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मिले वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों ने उनसे निवेदन किया कि वह सरकार पर दबाव बनाकर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की दिशा में वह सक्रियता के साथ कदम बढ़ाएंगे तो यहां के लोगों को उसका लाभ मिल सकता है।
इस पर यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार इस संवेदनशील और जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे की जानबूझकर अनदेखी कर रही है।
आर्य ने बताया कि उन्होंने स्वयं और धारचूला के विधायक हरीश धामी ने विधानसभा में बिंदुखत्ता का मुद्दा उठाया था।
यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायक महंत दिलीप रावत ने भी अपने वक्तव्य में बिंदुखत्ता को राजस्व गाँव का दर्जा देने की पैरवी की थी। इसके बावजूद सचिवालय में लंबित पत्रावली पर कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई है। इस मौके पर यशपाल आर्य ने राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन से दूरभाष पर वार्ता की और सचिवालय में लंबित फाइल को नियमों के तहत शीघ्र निस्तारित करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में सचिव भुवन चंद भट्ट, उमेश चंद्र भट्ट एवं कविराज धामी भी उपस्थित रहे।