देहरादून
उत्तराखण्ड में लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) और ऑनलाइन रजिस्ट्री अधिनियम 2025 को लेकर अधिवक्ता समाज सरकार के विरोध में नजर आ रहा है।
हालांकि यहां अधिवक्ताओं का कहना है कि इन कानूनों के कुछ प्रावधान उनके हितों के विरुद्ध हैं और अधिवक्ताओं के पेशेवर अधिकारों को सीमित करते हैं।
इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा दिनांक 3 जून 2025 को राज्य सरकार को पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें कानून के आपत्तिजनक प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
उक्त पत्र के आधार पर बार काउन्सिल उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा बृहस्पतिवार 5 जून 2025 को एक वर्चुअल आकस्मिक आमसभा भी आयोजित की गई जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप चर्चा हुई।
वर्चुअल बैठक में अधिवक्ताओं द्वारा। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला बार एसोसिएशन देहरादून के आह्वान पर 10 जून को दोपहर 12 बजे सचिवालय का घेराव किया जाएगा।
बार काउन्सिल ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि वे अधिवक्ता हितों की रक्षा हेतु इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और अधिवक्ता सचिवालय घेराव आंदोलन का समर्थन करें।