देहरादून
सोमवार को सचिवालय में राज्य आंदोलनकारियों कें मसलों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
सचिवालय में गृह सचिव शेलेश बगोली एवं राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल की पहल पर आंदोलनकारियो के लंबित मुद्दों पर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में कुछ मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की गई और उनको तय समय में हल करने को वार्ता की गई। कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार से है…
👉🏼प्रदेश के सभी राज्य आंदोलनकारियो को एक महीने के अंदर ट्रेजरी से पेंशन वितरण की प्रक्रिया संपन्न करने को लेकर आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।
👉🏼उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन प्रक्रिया को तहसीलदार व उपकोषागार स्तर पर संपन्न करने का निर्देश देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।
👉🏼राज्य आंदोलनकारियो को आंदोलनकारी प्रमाण पत्र तथा आंदोलनकारियो के आश्रितों को आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तहसील स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश हुए। 👉🏼राजकीय सेवा में काम कर रहे आंदोलनकारियो को पुरानी पेंशन स्कीम से लाभान्वित करवाने के संदर्भ में एक बार पुनरावलोकन कर उस पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।
👉🏼 10% क्षैतिज आरक्षण को विभिन्न विभागों में प्रभावशाली तरीके से लागू करवाने का संकल्प भी इस बैठक में हुआ।
👉🏼 राज्य आंदोलनकारियो को निःशुल्क सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को चर्चा हुई और अगली बैठक में इसके निस्तारण का संकल्प हुआ।
बैठक में राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बडथवाल , सचिव गृह शैलेश बगौली , अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती , सयुंक्त सचिव गजेन्द्र सिंह कफ़लटिया , आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती , राजकीय आंदोलनकारी संगठन के प्रतिनिधि संतन रावत , संजय तिवारी , ललित जोशी एवं हर्षमणी सेमवाल कें साथ गृह विभाग कें अनुभाग अधिकारी एवं कर्मचारी आदि मौजूद रहें।