देहरादून
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो. मनीष आर.जोशी से मुलाकात कर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रसंघ चुनाव कराने तथा इस हेतु कानून लाने, सीयूईटी (CUET) प्रवेश परीक्षा हेतु केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अपनाने व एकल आवेदन शुल्क लागू करने, स्नातक, परास्नातक तथा शोध पाठ्यक्रमों हेतु अकादमिक कैलेंडर नियमित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न अकादमिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
देहरादून में आयोजित अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के आलोक में अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं से यूजीसी सचिव को अवगत कराया और इन विषयों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
अभाविप अपनी उन्नयन काल से ही सकारात्मक शैक्षिक परिवेश एवं विद्यार्थियों के हित में कार्य कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप आज यह छात्र शक्ति विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में स्थापित हुई है। आज दिए गए ज्ञापन में सीयूईटी प्रवेश परीक्षा की जटिलताओं को दूर कर केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया एवं एकल आवेदन शुल्क करने, स्नातक, परास्नातक तथा शोध पाठ्यक्रमों के सत्रों को नियमित करने हेतु अकादमिक कैलेंडर के अनुकूल कार्य करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करने व उनका ऑडिट कराने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षण संस्थानों द्वारा की जा रही निरंतर शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने, सभी संस्थानों में छात्रसंघ चुनावों की बहाली व विनियमन हेतु नया कानून लाने, प्रत्येक संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) व राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (NCC) की इकाई शुरू करने तथा महिला सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति को अधिक सशक्त बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय अभाविप द्वारा इस ज्ञापन में सम्मिलित किए गए हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, आज अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी सचिव को विभिन्न अकादमिक समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया गया है। यह ज्ञापन अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के आलोक में दिया गया है। अभाविप द्वारा दिए गए सुझावों एवं ज्ञापन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इन समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन भी दिया है।