उत्तराखंड
राज्य सरकार हेल्थ सेक्टर में अगले तीन माह के भीतर 10 हजार नौकरियां देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विभिन्न जिलों में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को नियुक्त पत्र देने के दौरान यह बात कही।
सीएम धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र मिलने पर सीएचओ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सेंटर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी वेलनेस सेंटरों ने अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम उसी संकल्प का एक हिस्सा है। वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 1790 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य कर रहे हैं और अब राज्य को 604 नए सीएचओ मिल गए हैं। धामी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों में जनता के कार्यों के प्रति अधिक तत्परता आई है।‘स्टार्टअप इंडिया‘ अभियान ने देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में भर्ती अभियान में तेजी लाई जाएगी। कहा कि राज्य में लगभग 1800 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिनमें 1200 सीएचओ हैं जबकि आज 604 सीएचओ को नवीन तैनाती दी गई है। सभी सीएचओ वेलनेस सेंटरों में स्थानीय लोगों का चिकित्सा परीक्षण करेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करेंगे।
इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा, स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार, एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो हेमचन्द्र के साथ जिलों के अफसर वर्चुअल शामिल हुए।
इन पदों पर होनी हैं भर्तियां
● 2900 नर्सिंग स्टाफ
● 850 एएनएम
● 339 असिस्टेंट प्रोफेसर
● 376 एमबीबीएस डॉक्टर
● 1600 एनएचएम के तहत कर्मचारी
● 2000 तकनीशियन
सात लाख लोगों की मुफ्त जांच
सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष लगभग 19 लाख लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में जांच के लिए पहुंचे। इनमें सात लाख लोगों की मुफ्त जांचें की गई। वहीं, पांच लाख लोगों को टेली कंसल्टेशन सुविधा के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। राज्य सरकार का ‘जन आरोग्य अभियान- एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर‘ का भी संचालन किया गया। केंद्र सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि 2024 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाया जाएगा।