देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दस बिंदुओं पर मुहर लगाई है और मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर मुहर लगा दी गई है और इसी माह लागू किया जायेगा।
बैठक में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अधिकृत किया है।
यहां सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में नागरिकों को विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति के रजिस्ट्रेशन हेतु उक्त नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक ऑन लाईन प्लेटफार्म की व्यवस्था का प्रावधान करते हुए पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने मोबाईल के माध्यम से घर पर बैठे-बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगंे।
इस अवसर पर बैठक में नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुगम बनाये जाने के लिए ऑन लाईन प्लेटफार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) को अधिकृत किया गया है। बैठक में पर्वतीय, दूरदराज क्षेत्रों में जहाँ पर इन्टरनेट सुविधाओं की पहुंच नहीं है, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के एजेण्ट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।
इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीण नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुचारू बनाने के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प दिया गया है।
इस अवसर पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपने आवेदन को ई-मेल एवं एसएमएस के माध्यम से ट्रेक कर सकते हैं। इस दौरान नियमावली के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु भी व्यवस्था की गयी है। इस दौरान लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आहूत की गई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी देना ही था। इस दौरान करीब आधे घंटे तक चली बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर किया जा सकता है।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल ने नियमावली को मिली मंजूरी को राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया है वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यूसीसी को लागू करने का वादा भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में किया था जो कि जल्द पूरा होने जा रहा है।