उत्तराखंड की धामी केबिनेट ने शुक्रवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में राज्य हित के कई महत्त्वपूर्ण फैसलों पर लगाई अपनी मोहर

देहरादून

धामी सरकार ने शुक्रवार को देर शाम आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में राज्य हित के कई महत्त्वपूर्ण फैसलों को पर अपनी मोहर लगाई है। आप भी इन पर डालिए अपनी नजर..

आप भी इन फैसलों को पढ़िए

यूसीसी को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है,सीएम धामी के द्वारा दिए गए निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

कर्मचारियों की बीमा या बचत योजना में संशोधन।

औद्योगिक विकास के तहत समस्त राज्य में औद्योगिक नक्से के लिए भवन का नक्शा सीडा पास करेगा।

पशुपालन विभाग के तहत 9 पदों को मंजूरी दी गयी।

भारत सरकार के द्वार 60 बैटनरी मोबाईल वैन चल रही, लेकिन अब 35 वैन प्रदेश सरकार खुद खरीदेगी।

पशु चिकित्सालय में जो चार्ज लिया जाता है उसका 25 प्रतिशत चार्ज पशु चिकित्सालय में खर्च के लिए जमा होगा।

ग्राम्य विकास विभाग के तहत मुख्य विकास अधिकारी से दो ऊपर के पद दो उपायुक्त के भी भरे जाएंगे।

बद्री केदार मंदिर समिति के तहत होने वाली भर्ती के लिए 2 नियमावली को मंजूरी।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत बालक होने पर भी किट का लाभ मिलेगा अभी तक बालिका होने पर ही योजना के तहत किट मिलती थी।

गृह विभाग के तहत विभिन पदों पर 327 पदों को मंजूरी।

राजस्व क्षेत्र में पुलिस थानों और चौकी को मंजूरी मिलने से बढ़े पद।

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 रेलवे स्टेशन को लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा, योगनगरी ऋषिकेश, व्यासि, शिवपुरी, सिराला, मलेथा, धारी देवी, गोलतीर जैसे स्टेशन है शामिल।

पदोन्नति में शिथिलीकरण को मंजूरी, 30 जून तक मिलेगा शिथिलीकरण का लाभ।

कार्मिक विभाग के तहत यूपीएससी और आर्म्ड फोर्स के लिए तैयारी के लिए चयन होने वाले युवाओं को 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये की राशि मिलेगी।

भवन निर्माण को लेकर नालों के किनारे निर्माण को लेकर नियम में बदलाव।

परिवहन निगम में 195 मृतक आशितों के पदों पर लगी रोक को हटाया गया।

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