देहरादून/हरिद्वार
उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने हरिद्वार की 54 करोड़ की जमीन मामले में दो IAS समेत एक पीसीएस को कारवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।
देहरादून और हरिद्वार में सामने आए इस बहुचर्चित भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
इस कार्रवाई के अंतर्गत देहरादून के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी, और पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
हरिद्वार जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की शिकायतें पिछले कुछ समय से शासन के सामने आ रही थीं।
जांच में इन शिकायतों की पुष्टि होने पर शासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घोटाले में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को निजी हित में ट्रांसफर किया गया और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं थी।