देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूड़ी एवं प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि विभागों में लगे उपबक कर्मियों को ना हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जिस प्रकार विभागों में पिछले कई वर्षो से कार्यरत उपनल कर्मियों को हटाने के आदेश के फरमान को जारी किया गया है,उसे मुख्यमंत्री सीधे हस्तक्षेप कर निरस्त कराने की पहल करें।
राज्य ने सरकारी विभागों में कई वर्षो से कार्य कर रहे युवाओं के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जायेगा। कई युवा विवाहित हैं और कइयों के छोटे छोटे बच्चे ह। ऐसे में मानवता के नाते और सरकार के रोजगार देने वाले वायदे को शीघ्र रोजगार पर रखने की यथा स्तिथि बनाए रखने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।
प्रदीप कुकरेती ने कहा कुछ अधिकारी विभागो में मनमानी पर उतरे है जो नौकरी कर रहे युवाओं को अचानक आदेश देकर उनको निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा रहे है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रत्येक युवा को रोजगार देने और उस दिशा में राह दिखाने की बात की है। उनको अपनी बात को कायम रखते हुए तत्काल मध्यस्थता कर इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर उपनल के माध्यम से लगे बेरोजगारों को रोजगार छीनने से बचाना होगा।
वहीं आपको बताते चलें कि वर्तमान में उपनल के मार्फत राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानों में 20 हज़ार से ज्यादा लोग आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। जिनमे 17 हज़ार के करीब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत हैं। सरकार स्वयं भी इतनी बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों को परमानेंट करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दरअसल ये ज्यादातर नियुक्तियां विधिवत चयन प्रक्रिया से नही हुई है। इनके स्थान पर राज्य के अन्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए दावेदारी करने का अवसर न मिल पायेगा ।