देहरादून
यमुना कॉलोनी इंजीनियर भवन में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की एक बैठक आहूत की गई। कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए हुए हैं। बैठक में संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया गया कि यदि सरकार नियमितीकरण मामले सकारात्मक कार्रवाही नहीं करती तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलों से आए हुए पदाधिकारी की रविवार को एक बैठक संपन्न हुई। कर्मचारियों ने सरकार से 25 नवम्बर को निमित्तिकरण मामले में सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद की।
बताया गया कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जो 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी।
सरकार का रुख देखते हुए उपनल कर्मियों ने 11 नवंबर को महाआक्रोश रैली द्वारा सचिवालय कूच किया। कर्मचारियों के आक्रोश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 25 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता कर ठोस निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
उपनल महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने बताया कि कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए है। यदि सरकार छलावा करती है तो कर्मचारी आर पार की लड़ाई के लिए ठोस रणनीति तैयार करेंगे।
बैठक के दौरान दीपक शांडिल्य, प्रदीप कश्यप, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप चौहान, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मीना रौठाण, जयदेव उनियाल, गणेश गोदियाल, रमेश डोभाल, प्रकाश, कल्पना बर्थवाल, जयंती सिंह, नीतू कैंतुरा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।