देहरादून/नैनीताल
पिछले दिनों उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तब एक अहम मोड़ आया जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें उसने कोटद्वार कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है, और अगली सुनवाई की तिथि 18 नवम्बर 2025 नियत की है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई।
कोटद्वार की विशेष अदालत ने 30 मई 2025 को इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 302 (हत्या), 354A (यौन उत्पीड़न), और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 47 गवाह पेश किए गए थे।
हाईकोर्ट में पुलकित आर्य की ओर से उसके वकील ने कहा कि…
मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और मृतका का शव एक नहर (कैनाल) से बरामद हुआ था, जिससे हत्या का कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आता।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से उनके वकील ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी और उसके दो अन्य साथियों की मोबाइल लोकेशन घटना स्थल के आसपास पाई गई,
फोरेंसिक जांच में भी यही पुष्टि हुई है,मृतका ने अपनी व्हाट्सएप चैट में उत्पीड़न का जिक्र किया था,आरोपी ने घटना के बाद रिसॉर्ट के CCTV कैमरे बंद करवा दिए और डीवीआर से छेड़छाड़ की।
बताते चलें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की निवासी अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी।
रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके दो साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने 18 सितंबर 2022 की रात को अंकिता को चीला बैराज के पास नहर में धक्का देकर हत्या करने का आरोप है।
हत्या के पीछे कथित कारण यह था कि अंकिता, रिसॉर्ट में आने वाले खास मेहमानों को “स्पेशल सर्विस” देने से इनकार कर रही थी, जिससे पुलकित नाराज़ था। घटना के कुछ दिनों बाद जब अंकिता लापता हो गई, तब परिजनों और आम जनता के दबाव के चलते जांच तेज हुई और तीनों आरोपियों को सितंबर 2022 में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य में भारी जनाक्रोश फैल गया था, जिसके चलते रिसॉर्ट गिराने और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने जैसे कदम उठाने पड़े थे।
नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 नवम्बर 2025 निश्चित की है और निचली अदालत से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर तब तक आरोपियों की अपील पर गहन विचार किया जाना है।