देहरादून
भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में 29 जुलाई 2024 को एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार से महत्वपूर्ण मांगे की जाएंगी।
29 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित बडी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ज्योति रौतेला ने कहा कि आज देशभर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में बेतहाशा वृद्धि हुई है अकेले राजस्थान राज्य में पिछले छः महीने में 20 हजार महिला अपराध की घटनाएं घटित हुई हैं, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर हैं।महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी के तहत महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाए और इसमें अति पिछड़े वर्ग कि हमारी OBC बहनों को आरक्षण और भागीदारी को सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आर्थिक सशक्तिकरण के तहत देश की आधी आबादी जो आज बढ़ती महँगाई और बेरोजगारी से लड़ रही है, उसे राहत देने के लिए नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना के अनुसार हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया या हर महीने 8 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता सीधा उनके बैंक खातों में दिये जाने की माॅंग।
ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा शासन में देश भर में लगातार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भारी वृद्धि हुयी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है, इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के रीवा में दो महिलाओं को दबंगों द्वारा जिंदा गाढ़े जाने की घटना है जिसमें पूरे देश को शर्मसार किया है। उन्होनें कहा कि इसी प्रकार उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार में 14 वर्षिय नाबालिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी जिसमें भाजपा नेता की संलिप्तता उजागर हुयी, इससे पूर्व भी राज्य में हुए अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड में भाजपा नेता के पुत्र शामिल था।
ज्योति रौतेला कहा कि उम्मीद की जा रही थी केन्द्र सरकार के बजट में महिलाओं की सुरक्षा के तहत महिलाओं की पुलिस में भर्ती और सक्रिय महिला थानों के लिए बात होगी जो देखने सुनने को इस बजट में नहीं मिली ।
उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के नेतृत्व मैं भारत की राजधानी दिल्ली से होते हुए हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहरों और जिलों तक में तब तक जारी रहेगा जब तक आधी आबादी की माँगो को मान नहीं लिया जाता और उन्हें उनके हक अधिकार और सुरक्षा नहीं दे दी जाती। महिलाओं के न्याय मिलने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।