देहरादून
उत्तराखंड सरकार द्वारा दिनांक 15`12-25 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। जिसमे नए वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सहमति बनने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। संगठन से जुड़ी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी अहसहमति जताते हुए इस फैसले को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बताया है।
संगठन की अध्यक्ष रेखा ने बताया कि सोमवार को सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिटायरमेंट के समय केवल 35 से 40 हजार रुपये की राशि मिलती थी। इसे बढ़ाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयास कर रहा था। योजना के तहत कार्यकत्रियों को 300 रुपये प्रतिमाह का योगदान देना होगा, जिस पर आंगनबाड़ी संगठनों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। यह बढ़ी हुई सहायता राशि 1 अप्रैल से रिटायर होने वाली सभी पात्र कार्यकत्रियों को दी जाएगी।
जबकि मंत्री एवं विभाग के सभी अधिकारियों को (सचिव, निदेशक,उपनिदेशक) से की वार्ता होने पर संगठन इस बात को लेकर अपना अहसहमति पत्र सरकार एवं विभाग को दे चुका है।
उसके बावजूद भी विभाग एवं सरकार जबरदस्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसा काटने के लिए मजबूर कर रही है।
संगठन का कहना है कि पहले यह हमारा मानदेय इतना कम है दूसरी तरफ हमारा ₹100 पहले से ही काटा जाता है जिसका सभी आंगनबाड़ी वर्करो का करोड़ों रुपया जमा होता है और पिछले कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल ₹30000 रिटायरमेंट पर दिया गया है।
हम सरकार से अपने ₹100 रु को लेकर इतने सालों से 10 लाख की मांग करते हैं और सरकार हमको एक लाख का झुनझुना पकड़ा कर ₹300 काटने की बात करती है इस पर संगठन की कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहमत नहीं हैइसलिए सगठन मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री से निवेदन करता हैं कि हम 10 लाख की मांग करते हैं अगर 10 लाख नही हुआ तो हम अपना 300 रुपए बिल्कुल भी नहीं कटायेगे।
संगठन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिम्मेदारी केवल सरकार की होगी।