देहरादून
उत्तराखंड वन विभाग में डिप्टी रेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है।
2013 के उस आदेश पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें टेरिटोरियल डिवीजन यानी आरक्षित वन प्रभाग में प्रभारी रेंजर की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी।
लेकिन अब शासन और उत्तराखंड वन मुख्यालय इस आदेश की बाध्यता खत्म करने की तैयारी कर रहा है।
बताते चलें कि हाल ही में शासन स्तर पर इस मुद्दे पर बेहद गंभीरता से चर्चा की गई है और वन मुख्यालय द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेज दिया गया है।