कर्मचारियों ने इंटक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ भरी हुंकार,सी एम आवास को निकली रैली को बैरिकेडिंग पर रोका पुलिस ने

देहरादून

राज्य सरकार / निगमों के कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलन्त समस्याओं के सम्बन्ध में

शनिवार को कांग्रेस भवन से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) उत्तराखण्ड राज्य के बैनर पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न विभागों/निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की ज्वलना समस्याओं पर सरकार द्वारा निरन्तर उपेक्षात्मक रवैया अपनाये जाने से खिन्न लोगो ने सीएम आवास तक रैली निकाली।

उनका कहना था कि जन आक्रोश को कर्मचारियों के जन सैलाब के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए तत्काल इनके समाधान की मांग की गई।और आशा की कि सरकार इसे गम्भीरता से लेगी जिससे प्रदेश के श्रमिकों के आक्रोश से उत्पन्न आन्दोलन से बचा जा सके।

दोपहर में कांग्रेस मुख्यालय से इंटक अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में निकले जुलूस को हालांकि हाथी बड़कला में lge बैरिकेडिंग पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया था। वहा पर आयोजित मीटिंग में हीरा सिंह बिष्ट ने संबोधन किया। मौके पर मोजूद अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में प्रमुख समसयाओं के मजमून इस प्रकार थे..

👉1. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जायें तथा सेवाकाल में 03 पदोन्नति के अवसर किये जाय।

👉2. सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री अथवा निजीकरण की नीति तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाए।

👉3. कोरोनाकाल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत निकाले गये सभी कोरोना योद्धाओं को शीघ्र सेवा में बहाल किया

जाए जिसका सरकार ने आश्वासन दिया था।

👉4. विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाय अथवा समान कार्य समान ‘वेतन’ जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है का पालन सुनिश्चित किया गया।

👉5.उत्तराखण्ड की महिलाओं को सरकारी सेवा में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।

👉6.उत्तराखण्ड को लूट व बरबादी से बचाने हेतु हिमाचल प्रदेश की भांति कठोर नू कानून बनाया जाये तथा

लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए।

👉7.भाजपा सरकार श्रमिकों के हितों पर हमला बन्द करे तथा पूर्व में रद्ध किए गए अनेको श्रमिक हितों के कानूनों को पुन बहाल किया जाए।

👉8.राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों को राज्य के बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति देकर शीघ्र भरा जाए।

👉9.राज्य में कार्यरत आशाओं, आंगनबाडी कार्यकत्रियों व भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और (तदानुसार इनको राज्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते दिये जायें।

👉10.परिवहन निगम में कर्मचारियों की भर्तियों को किसी भी बाहरी कम्पनी को न देकर पूर्व की भांति विभाग के पास यह व्यवस्था यथावत रखी जाए तथा विभाग स्वयं बसों की खरीद करे व अनुबन्धित बसों पर रोक लगायी जाए।

👉11. केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री तथा ऊर्जा निगम एवं परिवहन निगम की भूमि की नीलामी बन्द की जाए।

👉12.उत्तराखण्ड कर्मकार बोर्ड में पैसे की लूट (लगभग 350 करोड़ रुपये) की सीबीआई जांच करवाई जाए। 13. बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उत्तराखण्ड के सिडकुल में स्थित कम्पनियों के पलायन को रोकने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाऐं पुनः बहाल की जाए।

👉14. अकिता भण्डारी की निर्मम हत्या की अविलम्ब सीबीआई जांच करवाई जाए।

👉15 .विभिन्न विभागों एवं विधानसभा में भारी भ्रष्टाचार के माध्यम से की गई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवाई आए।

👉16. हरिद्वार में सिडकुल में स्थित सत्यम कम्पनी में अकारण नियम विरूद्ध 300 श्रमिको को निकालने व सामाशाही प्रबन्धन पर अंकुश लगाकर उन्हें काम पर वापस लिया जाए।

👉17. वन रैंक वन पेंशन के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों के पेंशन में विसंगति को दूर किया जाए तथा होमगार्ड जवानों के समान पीआरडी जवानों को भी वेतन दिया जाए।

👉18. 72 आई.टी.आई. बन्द करने की साजिश को रोका जाए।

👉19. सरकारी भूमि की लूट-खसोट व अवैध कब्जों तथा भू माफियाओं एवं खनन माफियाओं के विरूद्ध कठोर

कार्यवाही की जाए।

👉20. किसानों की उपज का उचित मूल्य दिया जाए तथा सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की उपज के बुलान का व्यय की सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करें।

👉21. प्रदेश के समस्त पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के आदेश को कड़ाई से लागू करवाया जाए।

इस मौके पर पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ ओपी सूदी,सतेंद्र रावत,टीटू त्यागी,नीरजकांत त्यागी,संग्राम सिंह पुंडीर,विनोद चौहान,त्रिलोक सजवान,लालचंद शर्मा,रिपुदमन सिंह,मुकेश रेगमी,राजेश रेगमी,सत्या पोखरियाल आदि मौजूद थे।