देहरादून
नगर निकाय चुनाव में आईएफएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश ने वन विभाग के गले की हड्डी बन गया है।
चुनाव आयोग ने 18 वन प्रभागीय अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, हालांकि वन विभाग ने इस पर विरोध जताया है।
विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार, वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी और चारधाम यात्रा ड्यूटी से अलग रखा गया है।
वन विभाग के अनुसार, यदि इन अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया तो इसका असर फायर सीजन की तैयारियों पर पड़ना जायज सी बात है। विभाग ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से इन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की अपील की है।
प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि उम्मीद है कि सभी अधिकारी चुनाव ड्यूटी से जल्द मुक्त कर दिए जाएंगे , लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं मिल पाया है।