देहरादून
उत्तराखंड क्रांति दल ने आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी को जिला बदर करने के विरोध में सीएम धामी को भेजा ज्ञापन।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड में भाजपानित आपकी सरकार जीरो टोलरेन्स की बात करती है, दूसरी तरफ आये दिन अखबारों और सोशल मिडिया में सरकार के घोटालों का उजागर रोज हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्त्ता से लेकर आर टी आई के माध्यम से सरकार व विभागों, मंत्रियों मेयर से लेकर सभासदों के अनियमिताओं का उजागर कर रहे है। सरकार चेतने की जगह इनके ऊपर कूटरचित कर जेल डाल रही है या अब जिला बदर किया जा रहा है।
बताते चलें कि देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश नेगी को जिला बदर किया गया है। जिसका दल घोर आपत्ति करता है। एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार से लेकर मंत्रियों, मेयर से लेकर पार्षदों के घोटालों का उजागर किया। सरकार नें उन भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाही की जगह विकेश नेगी को कूटरचित कर जिला बदर कर दिया जाना निंदनीय है। यही नहीं पिछले काशीपुर के युवा आयुष रावत पर एक मजाकिया मीम बनाने पर राजद्रोह के अतिरिक्त कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसका सपरिवार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही अंकिता भंडारी मामले को उजागर करने वाले और न्यायलय में अंकिता केस की पेरवी करने वाले आशुतोष नेगी का भी आशुतोष नेगी का भी दर्जनों फर्जी मुकदमें लगाकर आये दिन सपरिवार उत्पीड़न किया जा रहा है। युवाओं और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले बॉबी पंवार व आशीष नेगी पर भी फर्जी मुकदमें दर्ज कर सरकार ऐसे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जो जनहित के मुद्दों को लगातार उठाकर युवाओं व महिलाओं की आवाज़ बनकर मजबूती से खडे है।
दल की मांग है कि इस तरह के फर्जी मुकदमें को वाफीस लिया जाये और जनता की आवाज बन रहे युवाओं का उत्पीड़न पूरी तरीके से बंद किया जाय। इस अवसर पर मनोरथ प्रसाद ध्यानी, प्रमिला रावत, प्रताप कुंवर,बृजमोहन सजवाण, किरण रावत, बिजेंद्र रावत, श्याम सिंह रमोला, अनूप बिष्ट आदि उपस्थित रहे।