देहरादून।
उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के 2023 के दूसरे सत्र के लिए राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और पांच फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होना है।
उत्तराखंड विधानसभा के उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना की विज्ञप्ति के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। बताते चलें कि प्रथम सत्र पिछले साल 2023 में पांच सितंबर को शुरू होकर आठ सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक भी लाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन द्वारा 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। शासन द्वारा समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध करवा देगी।
वहीं सूत्रों की जानकारी के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। जिसकी वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। समिति का कार्यकाल मात्र 15 दिन बढ़ाने से यह माना जा रहा है कि समिति द्वारा ड्राफ्ट इस अवधि में सरकार को सौंप दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही सरकार जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सख्त नकलरोधी कानून लागू किया गया है। पहले ही जनसेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन कर की जा चुकी हैं।