बैंक अपना डेटा सप्ताह में वैरिफाई अनिवार्य रूप से करें..डीएम सी रविशंकर

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देहरादून
जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षण समिति डी.एल.आर.सी की बैठक एक स्थानीय होटल में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंकों और विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जिनमें बैंकों एवं विभागों को अपना डाटा अपडेट रखते हुए विवरण आपस में साझा करने, प्रत्येक माह की 15 तारीख को आंकड़ों का मिलान करने, प्रत्येक बैंक को अपना डेटा सप्ताह में वैरिफाई करने, अनिवार्य रूप से 31 दिसम्बर तक प्रगति रिपोर्ट के आधार सिडिंग के कार्य को शत् प्रतिशत् पूर्ण करें।  बैठक में जिलाधिकारी ने विभाग और बैंकों से आपसी समन्वय से लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा (प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, पी.एम जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना) के साथ ही मुद्रा योजना, पी.एम रोजगार सृजन एवं खादी ग्रामोद्योग व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पी.एम रोजगार सृजन योजना, स्पेशल कंपोनेट प्लान, वीरचन्द्र गढवाली होम स्टे योजना, डेयरी विकास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण-शहरी), पी.एम कृषि बीमा योजना, इत्यादि केन्द्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के लाभ हेतु लोगों को प्रोएक्टिव तरीके से जागरूक करें और आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि ब्लाक लेवल पर होने वाली बैठकों में भी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते रहने तथा सम्बन्धित आवेदनों में जेन्युन समस्या से प्रकरण लम्बित हो तो ठीक वरना प्रगति अचीव करने में लापरवाही मानी जायेगी।
निदेशक आर.सेठी अरूण कुमार गोयल ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत् लाभार्थीका उनके माध्यम से अवश्य प्रशिक्षण करवाया जाय, जिसमें वह योजना में अधिक सफलता रहेगा।
अग्रणी जिला प्रबन्धन ने अवगत कराया कि हेल्पलाईन न0 0135-2666135 शुरू किया गया है जो अग्रणी बैंक कार्यालय में संचालित होगा तथा इस नम्बर पर फोन कर जनपद के बैंकों से सम्बन्धित किसी भी समस्या को उठाया जा सकता है ऋण परामर्श लिया जा सकता है।
अग्रणी जिला प्रबन्धक संजय भाटिया ने वार्षिक ऋण योजना 2019-20 की प्रगति के बारें सदन को बताया कि वार्षिक लक्ष्य 3934.62 करोड़ के सापेक्ष बैकों ने 2449.66 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया जो कि छमाई स्तर पर 138.35 प्रतिशत् है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में छमाई में 129.66 प्रतिशत्, लद्यु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में 151.76 प्रतिशत् तथा अन्य क्षेत्रों में 101.26 प्रतिशत् की उपलब्धि प्राप्त की गई है। ऋण जमा अनुपात के बारे में उन्होंने बताया कि सितम्बर 2018 में ऋण जमा अनुपात 40.03 प्रतिशत् था जो सितम्बर 2019 में बढकर 40.76 प्रतिशत् हो गया है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 बीर सिंह बुदियाल, पंजाब नेशनल बैंक के उप मण्डल प्रमुख एस.सी पसरीचा, रिजर्व बैंक से विशाल यादव, नाबार्ड से अजय सोनी, अग्रणी प्रबन्धन संजय भाटिया सहित विभिन्न बैंकों के सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

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