देहरादून
शुक्रवार को उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारी मुख्यमन्त्री आवास में मुख्यमन्त्री से मिलकर राज्य आंदोलनकारियों के सभी लम्बित विषयों को लेकर चर्चा की गई।
चर्चा के पश्चात मुख्यमन्त्री ने आंदोलनकारियों के लम्बित मामलों के समाधान हेतु कैबिनेट की उप समिति बनाने की बात कहीं साथ ही उन्होंने लम्बित मामलों कों जल्द हल करने की बात कहीं। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने पत्र देकर मुख्यमन्त्री कों रजत जयन्ती वर्ष के अवसर पर आंदोलनकारी मंच के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हेतु निमंत्रण दिया।
प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमन्त्री से विशेष अपील की कि आंदोलनकारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु त्रिपक्षीय वार्ता आहूत की जाय जिससे जल्द लम्बित मामलों में राज्य आंदोलनकारियों कों जल्द न्याय मिल सकें।
वार्ता में बागेश्वर ,पौड़ी ,चमोली के साथ उधमसिंह नगर व देहरादून जिलों में चिन्हीकरण ना होना , 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों कों ना मिलना , वर्ष 2005 के शासनादेश के अन्तर्गत रोजगार में निहित आंदोलनकारियों कों पुरानी पेंशन का लाभ ना मिलना के साथ वर्ष 2011/12 में उत्तीर्ण राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्ति ना मिलना व कैबिनेट के आदेश में अधीनस्थ चयन बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं (लोकसेवा आयोग एवं चिकित्सा बोर्ड) कों नहीं शामिल किया जाना , आंदोलनकारियों की उम्र सीमा बढ़ाने के साथ कमेटी कों अधिकार सम्पन्न बनाने पर गम्भीर चर्चा हुई।
वार्ता में सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी , प्रदेश प्रवक्ता/जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती , मुख्य रूप से शामिल रहें।