देहरादून
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार की शुक्रवार को सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों यथा – दैनिक वेतन, आउटसोर्स, संविदा कार्मिकों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश दिए जाने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हार्दिक अभिनन्दन करता है, एवं राज्य सरकार के उक्त निर्णय से हजारों दैनिक वेतन, आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा ।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा सरकार की तरफ से राज्य कर्मियों की अनदेखी किए जाने पर सरकार एंव शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए गई है बताया गया कि राज्य कर्मियों वर्षों से लंबित मांगों–पदोन्नति में शिथिलीकरण, पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद के ग्रेड वेतन सहित एसीपी दिए जाने, सहित कई मांगों जिन पर कई दौर की वार्ता शासन स्तर पर सम्पन्न हो चुकी है, यहाँ तक की माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने के उपरांत समितियां भी गठित की गई थी पर शासनादेश जारी न किए जाने से राज्य कार्मिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा सरकार व शासन से पुनः मांग की गई कि शीघ्रातिशीघ्र उक्त मांगों पर भी सरकार ठोस कदम उठाते हुए शासनादेश जारी करे, जिससे राज्य कर्मचारियों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो सके।