देहरादून
प्रदेश मंत्रिमंडल में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई।
कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा।
वहीं, बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं..
आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति राशि 1393 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये की गई।
4867 करोड़ के अनुपूरक बजट को स्वीकृति
सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर
लीसा उठान स्टांप ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग
आइएसबीटी समेत रोडवेज वर्कशॉप की लीज की जमीन परिवहन निगम को देंगे, ताकि निगम को ऋण मिल सके।
उम्र कैद की सजा पुरुष व महिला के लिए समान की। महिला के समान 14 वर्ष और पैरोल सहित 16 वर्ष रहेगी उम्र कैद। 15 अगस्त, 26 जनवरी ही नहीं, कभी भी माफी।