देहरादून
6 अक्टूबर से उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार है।
वार्ताओं के कई दौर के बाद भी अब तक शासन व निगम की तरफ से मांगों पर कोई सहमति न बन पाने का मतलब मोर्चा हड़ताल पर जायेगा ही।क्योंकि इसको टाले जाने की फिलहाल कोई सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही।
जबकि, संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू के साथ देर रात तक वार्ता करते रहे।बिजली कार्मिकों की हड़ताल को देखते हुए शासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बिजली सब-स्टेशनों की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं विभाग में एई-जेई की भर्ती भी शुरू है। यह तैयारी भी बताती है कि हड़ताल को टाला जाना असंभव सी बात है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से रुबरु हुए उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि ऊर्जा के तीनों निगम प्रबंधन व शासन कर्मचारियों को लगातार भर्मित करने का प्रयास रहा है।
ऊर्जा में पुरानी ऐसीपी व्यवस्था, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकण जैसी मांगों को लेकर शासन लापरवाह ही बना हुआ है। मोर्चा संयोजक इंसारुल हक कहते हैं कि सरकार कार्मिकों की जायज मांगों को मानने की जगह अप्रशिक्षित कार्मिकों की ड्यूटी बिजली निगमों में लगाने पर तुली है। तमाम अन्य विभागों के अधिकारियों को भी ऊर्जा उत्पादन व आपूर्ति जैसे संवेदनशील कार्यों में लगाने की तैयारी है। लेकिन वहीं, बिजली ककर्मचारियों के समर्थन में आने वाले संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है।
उत्तराखंड शिक्षक अधिकारी कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर संघ, उत्तरांचल पेयजल निगम डिप्लोमा इंजीनियर संघ, उत्तरांचल इंजीनियर्स फेडरेशन समेत नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी आफ इलेक्ट्रीसिटी इंपलाइज एंड इंजीनियर्स आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।