MDDA का बड़ा फैसला.. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ev चार्जिंग पॉइंट व्यावसायिक नक्शों में अनिवार्य

देहरादून।

 

मसूरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत ने अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उत्तराखण्ड सरकार की EV Policy (Electric Vehicle Policy) ओर विस्तृत चर्चा की गई।

 

कहा गया कि इसका उद्देश्य स्वच्छ उत्तराखंड बनाने के लिए EV को अपनाने को बढ़ावा और राज्य को EV धारक निर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

संत के अनुसार प्राधिकरण में पास करने के लिए जमा होने वाले समस्त व्यवसायिक निर्माणों के मानचित्र में ई-चार्जिंग हेतु अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया तथा प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर क्षमता के अनुसार 4 से 10 चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था करनी होगी।

 

बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी रजा अब्बास ,सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एचसीएस राणा आदि उपस्थित रहे।

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