देहरादून
सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल फैकल्टी की कमी को दूर करने के दृष्टिगत प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतिक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इन सभी चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदो ंके सापेक्ष शीघ्र तैनाती दी जायेगी। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी नियुक्त होने से जहां कॉलेजों में पठन-पाठन सुचारू होगा वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बेहतर उपचार मिल सकेगा।
राज्य सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने लिये लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में सरकार ने शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही शासन स्तर से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की राजकीय मेडिकल कॉलजों में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। जिसमें से राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में सर्वाधिक 07 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती की जायेगी। इसी प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 05, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 04, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 03 तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर में 01 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती की जायेगी। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पदों का अधियाचन उत्तराख्ांड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा था जिसके सापेक्ष बोर्ड द्वारा चयनित विभिन्न संकाय के 171 असिस्टेंट प्रोफेसर को मेडिकल कॉलेजों में तैनाती प्रदान की गई। इसके उपरांत अब मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त 20 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर को तैनाती दी जायेगी।
डा. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में शत-प्रतिशत फैकल्टी तैनात की जायेगी, राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध प्रतिक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मंजूर कर दी गई है, शीघ्र ही इन्हें विभिन्न मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी जायेगी।
इन चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती से जहां एक ओर मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक गतिविधियां सुचारू होगी वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।