देहरादून
मंगलवार को एनएसयूआई द्वारा महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी देहरादून के माध्यम से ज्ञापन प्रषित किया जिसमें राज्यपाल से विनम्र निवेदन किया कि सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पंजीकरण हेतु समर्थ पोर्टल लाँच किया गया है। इस सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उन तथ्यों से उनको अवगत करवाया गया जो कि निम्न प्रकार से है…
1. यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक प्रवेश, एक परीक्षा व एक परिणाम के नीति के तहत समर्थ पोर्टल लाँच किया जा रहा है तथा यह पोर्टल राजकीय विश्वविद्यालयों में लागू होगा।
2. यह कि पंजीकरण के हेतु छात्रों से 50/- रू० पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है तथा छात्रों की निजी जानकारी एकत्रित की जा रही है जबकि पंजीकरण के बाद भी प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। पंजीकरण के लिए जो दस्तावेज मांगे गये हैं उनको अपलोड करने के लिए प्रत्येक छात्र को 250/- रू० अतिरिक्त साइबर कैफे में व्यय करने पड़ेगें। पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है जिसके लिए छात्रों को साइबर कैफे की मदद लेनी ही पड़ेगी ऐसी स्थिति में प्रत्येक छात्र को लगभग 300/- रूपये व्यय करने पडेंगे परन्तु इस पंजीकरण का छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
3.यह कि इस पोर्टल में महाविद्यालय चयन के समय सम्बन्धित कोर्स की फीस की कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी भी छात्र को प्राइवेट शिक्षण संस्थान एवं सरकारी
शिक्षण संस्थान में फीस का अन्तर मालूम नहीं होगा जिससे कि वह भविष्य में प्रवेश लेने से वंचित रह सकता है।
4.यह कि उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ पर दुर्गम एवं अति दुर्गम स्थानों में नेटवर्क की हमेशा समस्या बनी रहती है ऐसी स्थिति में इन पर्वतीय क्षेत्रों के छात्र पंजीकरण कराने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। विगत वर्ष में यू0जी0सी0 द्वारा पूरे भारतवर्ष में सी०यू०ई०टी० के माध्यम से एक प्रवेश प्रणाली लागू की थी जिसमें यू०जी०सी० द्वारा उत्तराखण्ड को विशेष राज्य के तौर पर छूट प्रदान की गई थी।
5. यह कि सरकार द्वारा यह बताया कि प्रदेश में एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा व एक परिणाम के नीति के तहत समर्थ पोर्टल लाँच किया जा रहा है तथा यह पोर्टल राजकीय विश्वविद्यालयों में लागू होगा। इस आधार पर यह समान शिक्षा नीति किस आधार पर लागू होगी क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जब यह लागू नहीं किया जा रहा है जिससे समान शिक्षा नीति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा यह पोर्टल प्रदेश के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम करेगा।
6.यह कि नये शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने में मात्र एक माह से भी क का समय शेष है और इतने कम समय में राज्य सरकार द्वारा बिना किसी तैयार व बिना किसी ठोस योजना के नई प्रवेश प्रणाली लागू करना ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं के लिए बेहद जटिल एवं असंभव रहेगी।
अतः पोर्टल में इन खामियों को देखते हुए या तो पोर्टल को बन्द कर दिया जाये यदि इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों के प्रवेश किये जाने हैं तो भविष्य में इसकी पूर्ण तैयारी एवं ठोस योजना बनाकर इसे प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय / प्राईवेट एवं शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए समान रूप से एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा एक परिणाम को लागू करवाये जाने हेतु राज्य सरकार को उचित आदेश एवं दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एन0एस0यू0आई0) आपकी आभारी रहेगी।
पूर्व छात्रसंघ महासचिव प्रदीप तोमर पूर्व महासंघ महासचिव अंजली चमोली पर्व प्रदेश महासचिव अभय कैंतुरा जी सूरज नेगी यू०आर डीएवी नमन शर्मा एमकेपी कोषाध्यक्ष चिरजोत कोर अनंत सैनी अमित जोशी हरीश जोशी शालनी भंडारी मोहित सिंह मुकेश बसेरा पवन मंडोली सक्षम यादव हर्षित बोरा अंकित हिमांशु आदि।