देहरादून
उत्तराखंड में बिजली महंगी होने से पहले उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं के बीच फूंचकर जन सुनवाई करने जा रहा है।
रुद्रपुर में जन सुनवाई के बाद ही अब शुक्रवार को प्रदेश के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बिजली की बढ़ती दरों को लेकर उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपना विरोध और सुझाव जनसुनवाई में रख सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ता लिखित और मौखिक रूप से सुझाव दे सकते हैं।
बताते चलें कि ऊर्जा निगम ने 2022-23 के लिए नई बिजली दरों में 16.95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद ही आयोग ने जन सुनवाई का कार्यक्रम तय किया।
बुधवार को ही रुद्रपुर नगर निगम सभागार में जन सुनवाई हुई। जिसमे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने नई बिजली दरें बढ़ाने का विरोध दर्ज कराया है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के सुझाव को दर्ज कर लिया गया है। अब शुक्रवार को सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई होने जा रही है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन, सचिव नीरज सती, निदेशक प्रभात कुमार डिमरी, निदेशक रजनीश माथुर, दीपक पांडे, समेत आयोग की टीम पिथौरागढ़ पहुंच चुकी है। सुबह 10:30 बजे से जिला पंचायत सभागार में शिविर आयोजित होने जा रहा है। शिविर में सभी बिजली उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि महंगी बिजली को लेकर सुझाव और विरोध दर्ज करा सकते हैं।
आयोग कुमाऊं मंडल के बाद गढ़वाल में जन सुनवाई करेगा। इसके लिए 27 फरवरी को नगर पालिका श्रीनगर सभागार में जन सुनवाई होगी। जबकि एक मार्च को विद्युत नियामक आयोग देहरादून ऑफिस में जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में आम जनता, व्यवसायिक, औद्योगिक, किसान समेत सभी उपभोक्ता आपत्ति व सुझाव दे सकेंगे।
जन सुनवाई के बाद आयोग मार्च के महीने में नई दरों को लेकर विचार मंथन करने के उपरांत ही मार्च के अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरों का ऐलान करेगा। जो कि एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। वर्ष 2022 में बिजली उपभोक्ताओं पर कई बार बढ़ी हुई बिजली दरों का भार पड़ा था। अप्रैल 2022 से लेकर साल में करीब चार बार बिजली दरों में विभिन्न कारणों से बढ़ोत्तरी की गई।
आयोग के सदस्य एमके जैन के अनुसार जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यूपीसीएल के बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को लेकर सभी श्रेणी के उपभोक्ता अपनी आपत्ति के साथ ही सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। सुनवाई के बाद नई दरों के प्रस्ताव को फाइनल कर नई दरों की घोषणा कर दी जाएगी।