देहरादून
राज्य की मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से इंडिया एलाइंस एवं सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को ले कर सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन पक्षपात से काम कर रहा हैं।
अंकिता भंडारी प्रकरण को प्रमुखता से उठाने वाले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करना; हल्द्वानी में अराजक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की दुकानों को ज़बरन बंद कराना एव क़ानूनी प्रक्रिया की धज्जिया उड़ा कर मनमाने तरीकों से लोगों को बेदखल करना और भय का माहौल बनाकर हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र और उसके आसपास घरों में घुस कर लोगों की सम्पतियों पर तोड़ फोड़ करने और महिलाओं और बच्चों के साथ मार पीट करने की खबरों और इस प्रकार की अन्य घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा
की ऐसे लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष और सरकार के करीब हैं, उनको अपराध करने के लिए खुली छूट दी जा रही है और जो संवैधानिक अधिकार के तहत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर पुलिस प्रशासन द्वारा दमनात्मक कारवाई की जा रही है।
इसलिए प्रतिनिधि मंडल ने मांग उठायी कि किसी भी अपराध और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत कारवाई करे, और “हमारे पास शिकायत नहीं आयी है”, यह गैर क़ानूनी तर्क जनता को न दिया जाय, किसी भी प्रकार की कानूनी कारवाई और गिरफ़्तारी उच्चतम न्यायलय और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही हो; प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मांग से कहा कि राज्य में वन अधिकार कानून, मलिन बस्ती नियमितीकरण और पुनर्वास कानून, और अन्य ऐसी नीतियों पर युद्धस्तर से कारवाई हो जिससे लोग कार्रवाई की निष्पक्षता के प्रति आश्वस्त रहे और इसके अलावा किसी भी प्रकार के आपराधिक या नफरती अभियान को ले कर 2022 के उच्चतम न्यायलय के फैसले के अनुसार पुलिस स्वयं संज्ञान ले कर निष्पक्ष रूप सेसख्त कारवाई करे।
प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करते हुए राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उठाए गए बिंदुओं पर विचार एवं जांच कर प्रशासन निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और किसी भी तरीके से कानून के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी. पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि अगर पुलिस की कारवाई में कहीं कमियां हैं, तो उनको सुधारा जाएगा। पुलिस प्रशासन निष्ठा का ध्यान रखेगा और किसी भी निर्दोष को प्रताड़ित न किया जायेगा और लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रतिनिधि मंडल में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट,समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ एसएन सचान, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा सिसोदिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल कौंसिल सदस्य समर भंडारी,आल इंडिया किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण,उत्तराखंड महिला मंच के कमला पंत और निर्मला बिष्ट उत्तराखंड इंसानियत मंच के त्रिलोचन भट्ट,और चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल शामिल रहे।