देहरादून/नैनीताल
सरोवर नगरी के लिए मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक और जज की नियुक्ति हो गई हैl राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए है।
मेहरा की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर शहर के तमाम अधिवक्ताओं के साथ ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बार ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए आलोक मेहरा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैl उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम ने अक्टूबर 2023 में उनकी नियुक्ति की संस्तुति की थी, लेकिन मामला पिछले 15 महीनों से लंबित चल रहा था। मंगलवार को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिवक्ता आलोक मेहरा न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं। नव नियुक्त न्यायाधीश आलोक मेहरा को सिविल सर्विस संवैधानिक मामलों की अपार जानकारी है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वह शपथ ले सकते है। आलोक मेहरा उत्तराखंड राज्य और उच्च न्यायालय बनने के बाद से लगातार वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं।
फरवरी 1972 में नैनीताल में जन्मे आलोक मेहरा का परिवार न्यायिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। उनके पिता स्व. गोपाल सिंह मेहरा प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, जिन्होंने नैनीताल जिला अदालत में 63 वर्षों तक वकालत की और उत्तराखंड बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य रहे। उनकी मां धना देवी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला में प्रधानाचार्य रहीं।
विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे, नैनीताल में पले-बढ़े आलोक मेहरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से प्राप्त की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से की है। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने एमबी पीजी कॉलेज हल्द्वानी से स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1998 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1999 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण कराया।
आलोक मेहरा का परिवार तल्लीताल नया बाजार में रहता है और उनकी पत्नी गृहणी हैं, उनकी बड़ी पुत्री दिल्ली से लॉ कर रही हैं जबकि दूसरी पुत्री और पुत्र नैनीताल में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अधिवक्ता आलोक मेहरा मूल रूप से मेहरागांव, भीमताल के निवासी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश ….
NOTIFICATION
In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Alok Mahra to be a Judge of the High Court of Uttarakhand with effect from the date he assumes charge of his office.
12/2/25
(Jagannath Srinivasan)
Joint Secretary to the Government of India.