देहरादून
जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण क़ी प्रथम बैठक प्रारम्भ हुई।
वर्तमान सरकार मे तीन मुख्यमन्त्री कार्यकाल के बावजूद पहली बैठक आहूत क़ी गई। पिछले चार वर्षो से राज्य आंदोलनकारी अपनी मागों को लेकर आंदोलनरत रहे लेकिन राहत की बात जरूर की गईं परन्तु धरातल पर कभी कुछ दिखा ही नही। हर्ष की बात है कि पुष्कर धामी के मुख्यमन्त्री बनने के बाद घोषणा क़ी गयी और चिन्हीकरण व आश्रित का शासनादेश जारी किया गया।
शासन ने पूरे प्रदेश मे पहली बैठक मे जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी एस के बरनवाल को अधिकृत किया जिसमे प्रमुख राज्य आन्दोलनकारियों क़ी अधिकृत कमेटी व पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग व एस डी एम ने बैठक मे भाग लिया।
आज जिला प्रशासन क़ी कार्यशैली से चिन्हीकरण कमेटी संतुष्ट नजर नही आई क्योंकि अधिकारियो द्वारा केवल जेल व घायल क़ी ही पुष्टि को माना जबकि समान्य LIU क़ी रिपोर्ट व चिन्हीकरण कमेटी द्वारा सक्रिय आन्दोलनकारियों क़ी पैरोकारी ना मानने पर गहरा रोष व्यक्त किया। आज ढाई घण्टे क़ी बैठक मे मात्र 8 आंदोलनकारी चिन्हित हुए जबकि बाकी फाइलें बाद मे चर्चा के लिए रख दी गई।
राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा शीघ्र मुख्य सचिव व मुख्यमन्त्री को मिलकर नियमो मे शिथलिकरण क़ी मांग करेंगे।
आज बैठक मे एडीएम बरनवाल एसडीएम कालसी व जेलर एवं अभिसूचना निरीक्षक व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व ओमी उनियाल,जगमोहन सिंह नेगी , विवेकानंद खंडूड़ी, जितेन्द्र अँथवाल , सरोज डिमरी, उर्मिला शर्मा, उपस्थित रहे।