देहरादून
प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में टिहरी गढ़वाल जनपद के नौथा में एग्रो क्लस्टर स्थापित किये जाने विषय पर समीक्षा बैठक की।
उन्होंने कहा कि एग्रो क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया जाय तथा 31 मार्च 2020 निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान कार्यों में 5 करोड़ रूपये के भुगतान किया जाय। उक्त भुगतान के पश्चात् इस योजना में भारत सरकार द्वारा तय की गयी 10 करोड़ रूपये सब्सिडी प्राप्त होगी। उनियाल ने कहा कि इस सम्बंध में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसने भारत सरकार के सहायतार्थ इस योजना की संस्तुति प्राप्त की है। कलस्टर आधारित इस योजना से कृषकों के उत्पाद में वैल्यू एडिसन किया जायेगा, जिसके प्रभाव से कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा।
बैठक में कहा गया कि सेव उत्पादन इंटिग्रेटेड कोर चेंन प्रोजेक्ट में सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थापना का विकास किया जायेगा, इसके लिए 10 करोड़ रूपये की सब्सिडी, कोल्ड सेन्टर और कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जायेगी।
उद्यान विभाग के पास 94 बगीचों को हार्टिकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को सौंपा जायेगा। इसका उददेश्य औद्यानिक फसलों के लिए मजबूत आधार संरचना तैयार कर गुणवत्ता परक उत्पादन तैयार करना एवं कृषकों को वैल्यू एडिसन द्वारा अच्छा मूल्य दिलाना है। इस सम्बंध में निर्देश दिया गया है कि 15 जुलाई तक 2.5 लाख बाक्स सेव उत्पादकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराया जाय ताकि उत्तराखण्ड के सेव को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने में मद मिल सके।