देहरादून
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की राज्य संचालन समिति की ओर से कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन सिंह दानू, जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप शह के साथ अन्य समिति के सदस्यों ने उत्तरांचल प्रैस क्लब में
पत्रकार वार्ता में आयोजित की ।वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2024 की दिसंबर माह में समाप्त हो रहा है।
उन्होंने बताया कि 2019 में हुए त्रिस्तरी पंचायत के चुनाव के बाद 2 वर्ष तक कोविड-19 के कारण पंचायत की सामान्य बैठकें भी नहीं हुई। इस कालखंड को पंचायत के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ एक राज्य में पंचायत के दो चुनाव हो रहे हैं।
“एक राज्य एक चुनाव” के सिद्धांत को अपनाते हुए राज्य सरकार हरिद्वार जनपद के साथ उत्तराखंड के शेष 12 जनपदों का चुनाव कराने के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाते हुए “एक राज्य-एक चुनाव “के लक्ष्य को पूर्ण कर सकती है। उदाहरण दिया गया कि कोविड 19 के शुरू होने के समय झारखंड राज्य में पंचायत का कार्यकाल पूर्ण हो रहा था। झारखंड की सरकार ने 6-6 माह का अध्यादेश लाकर वहां की पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया। इसी तरह उत्तराखंड की सरकार भी अध्यादेश लाकर पंचायत का कार्यकाल बढ़ा सकती है।
इस मांग को पूर्ण करने तथा राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत 1 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के 95 विकासखंड कार्यालयों/ तहसील स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त प्रतिनिधि धरना- प्रदर्शन करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को एक सूत्रीय मांग पत्र को भेजेंगे।
3 फरवरी 2024 को राज्य के 12 जिला मुख्यालयों में रैली निकाल कर जिलाधिकारी के माध्यमों से भारत के प्रधानमंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के 12 जनपदों के समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य देहरादून आकर विधानसभा कूच करेंगे।
हजारों की संख्या में विधानसभा कूच कर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को तत्काल फैसला लेने के लिए बाध्य किया जाएगा।
7 फरवरी 2024 को देहरादून में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन की राज्य संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी।