देहरादून
उपनल के जरिये उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 25 नवंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। मंगलवार को शासन ने जीओ जारी कर दिया है। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक उपनल कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। इस आदेश से करीब 11 हजार कर्मियों को लाभ मिलेगा।
सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी।
पहले चरण में वर्ष 2015 से पूर्व से विभिन्न विभागों में अब तक 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को इसके दायरे में लिया जाएगा। शेष को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028 तक इसके दायरे में लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभाग दो माह के भीतर उपनल कर्मियों से अनुबंध करेंगे।