देहरादून
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की सम्पादित हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं पेयजल निगम और जल संस्थान को निर्देश दिये कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को घर-घर पाईप्ड टेप्ड वाटर सप्लाई करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी रणनीति पर होमवर्क करें। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना दो चरणों में बनायें जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में घर-धर तक पाईप टेप्ड वाटर सप्लाई पंहुचाने तथा दूसरे चरण में स्त्रोंत का पुनर्जीवन व सुधारीकरण का कार्य किया जाय। उन्होंने उपरोक्त प्लान को आगामी मंगलवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पाईप्ड वाटर सप्लाई की 50 लाख रू0 की धनराशि से नीचे वाली डीपीआर की तत्काल टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारम्भ करने और पेयजल कनैक्शन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डिवीजन में कनिष्ट अभियन्ताओं को प्रत्येक दिन का लक्ष्य वितरित करनें और उसकी दैनिक प्रगति का भी अवलोकन करते रहनें के निर्देश दिये। कहा कि सबसे बेहतर प्रगति प्राप्त करने वाले कनिष्ट अभियन्ता तथा जिस सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के अधीन बेहतर मासिक प्रगति सामने आयेगी उनको उत्साहवर्धन हेतु प्रत्येक माह सम्मानित करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जाये।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं पेयजल निगम और जल संस्थान को कहा कि विस्तृत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डिवीजन स्तर पर मानवीय तथा वित्तीय जरूरतों का भी आकलन प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने सभी सम्भव आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनैक्शन के निर्धारित शुल्क 01 रू0 की धनराशि प्राप्त करते हुए कनैक्शन को नियमित किया जाय। उन्होंने पेयजल निगम और जल संस्थान को निर्देशित किया कि पेयजल से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जहां-जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कों की खुदाई करनी होती है उस खोदी गई सड़क के सुधारीकरण के खर्च की धनराशि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करेंगे। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में सड़क की खुदाई करनी होती है वहां के ग्राम प्रधान/स्थानीय जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेते हुए सड़क की खुदाई करें तथा रात्रि में काम के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाय।
जिलाधिकारी ने वन भूमि स्थान्तरण के मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु वन विभाग से समन्वय बनाने के लिए पेयजल निगम और जल संस्थान को एक-एक सहायक अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित करनें के निर्देश दिये जो वन विभाग के समन्वय से वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वि/रा को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन लेने के लिए लिए जिन व्यक्तियों के पास आधार कार्ड नही हैं उनको प्राथमिकता से आधार कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए लेखपाल/पटवारी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को ग्रामवार दायित्व वितरित कर दें।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा तीन विषय विशेषज्ञों के नाम का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत् सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाॅ0 डी.एस रावत (सेवा निवृत्त सी.एम.एस. ओ.एन.जी.सी दिल्ली), जल प्रबन्धन विशेषज्ञ श्री नितेश कौशिक(पेयजल स्वच्छता एवं पर्यावरण विशेषज्ञ) और जल प्रबन्धन विशेषज्ञ डाॅ धीरेन्द्र बडोनी ( सामुदायिक विकास विशेषज्ञ) को नामित किया गया।
इस दौरान जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खण्डेलवाल, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बीर सिंह बुदियाल, सदस्य सचिव समिति/जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, अधीक्षण अभियन्ता पेयजल निगम/नोडल अधिकारी एस.सी पंत, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला सहित समिति के सम्बन्धित सदस्य उपस्थित थे।
इस अवसर पर जानकारी दी गयी कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 12 सितम्बर 2020 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक समस्त न्यायालय जिला मुख्यालय, वाह्य न्यायालयों विकासनगर/ऋषिकेश/डोईवाला/चकराता/ में आॅनलाइन ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं न्यायालयों द्वारा पूरी कर ली गई हैं।