देहरादून
प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में विश्व बैंक पोषित अर्द्धशहरी क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम (स्वैप) की हाई पाॅवर कमेटी की बैठक आयोजित की गयी।
मुख्य सचिव ने दोनों कार्यदायी संस्थाओं पेयजल निगम और जल संस्थान से प्रोजेक्ट की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ ही उसका कार्य प्रगति विवरण प्राप्त किया तथा परियोजना के 3 वर्ष के किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने 3 वर्ष के आगामी अवशेष कार्यों को उचित गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के विभागों को निर्देश दिये।
राज्य स्तरीय हाई पाॅवर कमेटी द्वारा खड़कमाफी निर्माणाधीन जल सप्लाई परियोजना को कोविड-19 के दौरान कुछ कार्य बाधा होने के चलते 2 माह के लिए और समय बढ़ाने का अनुमोदन किया गया। इस प्रकार अब तक इस परियोजना का समय कोविड-19 के चलते कुल 8 माह बढ़ाया गया है।
मुख्य सचिव ने विश्व बैंक पोषित अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति परियोजना में अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत वाटर मीटर लगाने तथा मिनिमम 16 घण्टे प्रतिदिन पेयजल सप्लाई देने के भरपक प्रयास करने के निर्देश दिये।
विदित है कि विश्व बैंक सहायतित पेयजल आूपर्ति परियोजना उत्तराखण्ड के 22 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में गतिमान है जिसे 2023 तक पूरा करना है तथा इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड जल निगम और जल संस्थान को दी गई है।
इस दौरान बैठक में सचिव पेयजल व सिंचाई नितेश कुमार झा, जल संस्थान से एस.के. शर्मा, आर.के. रोहेला व नमित रमोला, पेयजल निगम के एम.डी. एस.के. पंत, विश्व बैंक परियोजना निदेशक आर. राजेश कुमार आदि सम्बन्धित विभागों और ऐजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।