देहरादून
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से उद्यमों का नुकसान हुआ है, ऐसे में उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों तथा उद्यमियों के साथ बैठक की और उनकी दिक्कातों को सुनकर जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने gv बताया कि उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसलिए वह अगले महीने उद्यमियों के साथ विस्तार बैठक करेंगे और उनके विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी l
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडगुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय निवासियों को मिल रहा है l साथ ही उन्होंने बताया कि सिडगुल के प्लॉट महंगे होने के कारण 15 साल से खाली पड़े हैं जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लॉट का दाम कम किया जाए जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएं और लोगों को रोजगार भी मिले l साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सिडगुल के प्लॉट किसी बिल्डर ना बेचा जाए और सिर्फ उद्यमियों को ही बेचा जाए l
उन्होंने बताया कि असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एम.एस.एम.ई पॉलिसी पर 1000 दिन तक की छूट दी जाएगी और इस दौरान उनकी जांच नहीं की जाएगी l उन्होंने बताया कि 2022 में समाप्त होने जा रही इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 को बढ़ाया जाएगा l साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को उद्यम लगाने हेतु 5% की छूट दी जाएगी l
उन्होंने उद्यमियों की अनापत्ति प्रमाणपत्र देरी से मिलने की समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 15-20 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएं l