देहरादून
उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर से 2016 मे भर्ती हुए अभ्यर्थियों को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और वीरवार आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्रवाई को उन्होंने खुद भी ऑनलाइन देखा और विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।
लिहाजा वह अदालत के फैसले का सम्मान एवम् धन्यवाद भी अदा करती हैं।
यहां बताते चले की विधानसभा में 228 अभ्यर्थी बैक डोर भर्ती से भर्ती किए गए थे जिन्हे जांच के बाद विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
जिसके बाद भर्ती वाले निकाले गए लोग हाई कोर्ट गए थे। वहां विधानसभा के पक्ष में फैसला आया था। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट गए लोगो को फर्सेक बार निराशा का सामना करना पड़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आश्वस्त नजर आईं।
वहीं प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो
विधानसभा भर्ती प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। जैसे ही विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की बात सामने आई थी, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में गठित समिति द्वारा जब भर्तियो में अनियमितता को सही पाया गया तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियो को निरस्त कर दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है। हम प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि प्रतिभावान युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। समस्त रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण पारदर्शिता से नियुक्तियां की जा रही है। हमने इसकी पुख्ता व्यवस्था की है। राज्य लोक सेवा आयोग को सभी भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती कैलेण्डर जारी कर भर्तियो की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है। विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों पर भर्तियां समय पर सुनिश्चित की जाएंगी। समस्त भर्ती प्रक्रिया पर उच्च स्तर से लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है।