देहरादून
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज दून विश्वविद्यालय परिसर स्थित एडुसेट केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुल सचिवों से वार्ता की। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अनिवार्य रुप से डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के कोर्स, परीक्षाओं का आयोजन, प्रेक्टिकल, नए प्रवेश एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कुलपतियों से चर्चा की।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने बताया कि छात्रों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल लॉकर व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पहले छात्र-छात्राओं को अपनी मार्कशीट और डिग्री के लिए विश्वविद्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन डिजिटल लॉकर की व्यवस्था से छात्रों को अब कोई परेशानी नही होगी। डॉ रावत ने बताया कि विश्वविद्यालय डिजिटल लॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उपलोड कर देंगे जिसके बाद छात्र घर बैठे ही निर्धारित कोड डालकर अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। इतना ही नहीं इससे नियुक्ति के समय सरकारी विभागों को अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने में सुविधा होगी।
वहीं उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी में लगभग 70 फीसदी छात्रों की उपस्थिति रही और उनका 80 फीसदी कोर्स पूरा हो चुका है।
कुलपतियों के साथ बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर चर्चा हुई जिसमें सभी विश्वविद्यालयों द्वारा जुलाई में परीक्षा कराये जाने का सुझाव दिया जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार नवीन गाइड लाइन जारी करेगी लिहाज उसके बाद ही परीक्षा आयोजन पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने विश्वविद्यलयों को परीक्षा आयोजित कराने के लिए ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों में पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश पर सहमति बनी। इसके साथ ही नवीन शैक्षिक सत्र सितम्बर माह जबकि पुराने छात्रों का अगस्त माह से सत्र शुरू हो जाएगा।
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कर्मचारियों के वेतन दिए जाने की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने समस्त कर्मचारियों को वेतन दे दिया है।
बैठक में उच्च शिक्षा सलाहकार प्रो.एम एस एम रावत, के डी पुरोहित, कुलपति ओपन यूनिवर्सिटी प्रो. ओ.पी.एस. नेगी, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि डॉ पी.पी. ध्यानी, कुलपति कुमाऊं विवि. प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति उत्तराखंड आवासीय विवि. डॉ तेज प्रताप, कुलपति दून विवि डॉ ए. के. कर्नाटक, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक कुमकुम रौतेला, उप निदेशक ए.एस. उनियाल, नोडल रूसा डॉ अर्चना नौटियाल, प्रभारी एडुसेट विनोद कुमार, विधि अधिकारी डी. सी. गोस्वामी, डॉ दीपक पाण्डे सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिव मौजूद रहे।