देहरादून
चुनाव के समय संकल्प पत्र में किए गए अपने वादे के अनुरूप देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह, तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और संरक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
यूनिफार्म सिविल कोड समिति मे न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी जिनके साथ सदस्य के रूप में न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली,मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता, शत्रुघ्न सिंह आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त) एवम सुरेखा डंगवाल,
कुलपति दून विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है।