25 करोड़ की राशि दी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से मुख्यमंत्री राहतकोश में

देहरादून

कोरोना से जंग लड़ने को वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 25 करोड़ का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया।

इस धनराशि का चेक उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेंट किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुबुद्धि भी उपस्थित थे।

इसके बाद पत्रकार वार्ता में वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने प्रदेश के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं से आग्रह किया कि वैश्विक महामारी की वजह से पैदा हुए इस संकट में अपना यथासंभव आर्थिक योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दें ताकि सरकार इससे पर्याप्त संसाधन जुटाकर मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 करोड़ कोरोना काल में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिये थे।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल पर्यावरण शुल्क लेता है। इससे हुई आमदनी से बोर्ड हमेशा सामुदायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निर्वहन करता है। बोर्ड का कार्मिकों के वेतन आदि समेत का खर्च 20 करोड़ रुपया है। इस व्यय के बाद शेष बची राशि का उपयोग जनहित में भी किया जाता है। इसी मद से आज मुख्यमंत्री राहत कोष में बोर्ड से 25 करोड़ की राशि का सहयोग प्रदान किया है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये बेस अस्पताल, कोटद्वार को 5 करोङ रूपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास सीमित संसाधन हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लम्बी । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में सरकार को दूसरी लहर से निपटने के साथ ही तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा,एकजुट होकर ही यह लड़ाई जीती जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राज्य सरकार पूरे प्रदेश खासतैार पर पहाड़ी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेण्डर और कंसंट्रेटर मुहैया करवा रही है। बड़े पैमाने पर आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों व दवाओं की खरीद की जा रही है।

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