देहरादून
बुधवार को धामी केबिनेट द्वारा की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनकी जानकारी मीडिया से डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने साझा की।
सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के साथ ही और 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
1– सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
2 – बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
3 – पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
4-पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी।