देहरादून/दिल्ली
नीति आयोग द्वारा जारी एस०डी०जी० इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में उत्तराखण्ड तीसरे स्थान पर पहुंचा,जबकि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष पर है।
नीति आयोग द्वारा सतत् विकास पर एसी इंडिया इंडेक्स 200 रिपोर्ट को दिनांक 18 जून, 2021 को जारी किया उक्त रिपोर्ट समस्त राज्यों एवं केन्द्र शाषित प्रदेशों द्वारा एस०डी०जी० के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा कर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करती है। एस०डी०जी० इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार केरल प्रथम स्थान पर रहा। वहीं उत्तराखण्ड 72 स्कोर अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहा। राज्य ने मुख्यतया गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण कम करने, जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, वन प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्रकाशित उक्त रिपोर्ट में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय स्तर पर 9 वे स्थान पर था। वर्ष 2019 एवं 2020 की लक्ष्यवार तुलनात्मक समीक्षा निम्न तालिका में दी गई है।
नीति आयोग इस प्रकार की रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2018-19 से लगातार किया जा रहा है। वर्तमान रिपोर्ट इस कड़ी में तीसरा संस्करण है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में सतत् विकास के 17 लक्ष्यों 70 टारगेट्स तथा 115 इंडीकेटर की समीक्षा करते हुए देश के समस्त राज्यों तथा केन्द्र शाचित प्रदेशों की प्रगति को गाया गया है। समुद्री क्षेत्र न होने के कारण उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में लक्ष्य संख्या 14, जो समुद्री जीवन से सम्बन्धित है, प्रासांगिक नहीं है।
उत्तराखण्ड सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें जिला शारीय संकेतकों की नियमित समीक्षा हेतु वैशबोर्ड का निर्माण, त्रिरतरीय पंचायतों मे विकास लक्ष्यों का आमेलन, आदि महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार एसजीजी को समयबद्ध ढंग से हासिल करने हेतु समस्त हितधारको यथा निजी क्षेत्र, कार्पोरेट, ऐकेडमिक एवं शोध संस्थान, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रभावी भागीदारी कर रही है।
वहीं दूसरी ओर नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखण्ड शीर्ष पहुंचा।
एसडीजी रिपोर्ट के शीर्षक 16- में कानून एवं शान्ति व्यवस्था, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थानों के विकास को महत्व दिया गया है। इसका आंकलन 8 बिन्दुओं के मापदण्ड के आधार पर किया गया है। यह उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इन सभी बिन्दुओं पर बेहतरीन कार्य करते हुए उत्तराखण्ड ने 86 अंकों के साथ इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। गुजरात दूसरे और मिजोरम तीसरे स्थान पर हैं।
अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने इस सम्मान के लिए नीति आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने का श्रेय उत्तराखंड शासन से मिल रहे निरंतर समर्थन और उत्तराखंड पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम को जाता है। हमारा सतत प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्षों में हम लगातार देश के सर्वेश्रेष्ठ राज्यों में अपना स्थान बनाए रखें।
