पीडब्लूडी नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की प्रादेशिक बैठक में पेंशन पर रोक लगाने के केबिनेट के फैसले के सम्बन्ध में विरोधस्वरूप सीएम आवास घेरने समेत अगली रणनीति पर चर्चा की गई

देहरादून

रविवार को नियमित वर्कचार्ज संघ की प्रदेश कार्यकारणी की बैठक संघ भवन, देहरादून में सम्पन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता हिकमत सिंह नेगी एवं संचालन राजेश प्रसाद, प्रदेश महामंत्री द्वारा किया गया। जिसमें प्रदेश के जिला देहरादून के साथ पौड़ी,चमोली,रूद्रप्रयाग,उत्तरकाशी, टिहरी के जिलाध्यक्षों एवम मन्त्रियों ने भाग लिया। बैठक में उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा अद्यादेश लगाकर पेंशन न दिये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय किया गया, जिसका महासघ घोर विरोध करता है। केबिनेट के इस निर्णय से विभाग में वर्ष 2005 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर पेंशन नहीं मिल पा रही है।

कर्मचारियों को एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने पर भी कोषागार एवं विभागाध्यक्षों द्वारा अध्यादेश को आधार मानते हुए पेंशन न दिये जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर रोक लगाई गई,

हालांकि विभाग में कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु हो गई है परन्तु उनकी पेंशन नहीं लग पाई जिससे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। संघ ने अध्यादेश को चुनौती देने हेतु आज की बैठक में न्यायालय में वाद दायर करने का निर्णय लिया गया है एवं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की भी भावी रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में राजेश प्रसाद, प्रदेश महामंत्री, सी०एम० कापड़ी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिगपाल बिष्ट, अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल, ललिता प्रसाद, हरीश तिवारी, बलवंत भण्डारी, दिनेश प्रसाद, उत्तरकाशी, पान सिंह जनपद अध्यक्ष रूद्रपुर, नंद किशोर जोशी, अध्यक्ष पिथौरागढ़, पान सिंह, अध्यक्ष झून सिंह पंवार, बड़कोट, सुनीत कुमार, देहरादून, राजकिशोर, रामअवतार, हरिओम, संतोष कुमार आदि इस बैठक में उपस्थित रहे।

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